ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਸੀਟੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕਦਿਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਟੂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਂਕ ’ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਦਰ ਸੇਖਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ.ਆਰ.ਐਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ । ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟੂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਸੰਗਰੂਰ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਦੀਪ ਹਥਨ, ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ ਅਤੇ ਮੇਘਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਸਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।