ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬੁਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ 1972 ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨਿਸਅਰੀਅਲ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੰਗਲਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੋਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ

ਬਰਨਾਲਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ):

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ­ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਢੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਡੀ.ਏ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ­ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ ਦੇਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।