ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਮਨਧੀਰ ਿਸੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੂਨ
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਫਾਹ ਦੇ ਤੇਲ ਅਲ-ਸੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 250 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਜੇ) ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ’ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 36,224 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇ ਗੋਵਰਧਨ, ਸੀਪੀਆਈਐੱਮਐੱਲ (ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ), ਵਿਰਾਸਮ (ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸੰਘ), ਬੀ.ਜਯੋਤੀ, ਚੈਤਨਯ ਮਹਿਲਾ ਸੰਘ, (ਸੀਐੱਮਐੱਸ), ਡੀ.ਝੋਨ, ਪਰਜਾ ਕਲਾ ਮੰਡਲੀ, (ਪੀਕੇਐੱਮ), ਕੇ.ਰਵੀ ਚੰਦਰ, ਫੋਰਮ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਵਾਈਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਲਾਲ ਲਾਈਨ’ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲੋਬਲ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ।