ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਵਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ

06:11 AM Aug 06, 2024 IST

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਣ ਜੀਵਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁਸੈਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਣ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 683 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਣ ਜੀਵਨ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਡਬਲਿਊਸੀਸੀਬੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਗੀਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਣ ਜੀਵਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 425 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 152 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਵਣ ਜੀਵਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਣ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ਾਨੀ ਬਾਘ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿੱਛਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਣ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਬਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਵਣ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 158 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 19 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਖੋਜ ਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋਡਿ਼ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।

Advertisement

Advertisement