ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਾਵੇਦ ਅਖ਼ਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਏਗੀ? ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ਾ ਜੋ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਆਰਥ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਖ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਡਿ਼ਓਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘਿਨੌਣੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤਕਰਮੀ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਲਟ ਤੇ ਰੈਸਟ ਰੂਮ ਉਸਾਰਨ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਸਤੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨਿਰੰਤਰ ਭੈਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਏਗੀ? ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਰੇਕ ਜਾਨ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ- ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।