ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ (Digital Personal Data Protection Bill) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (Joint Parliamentary Committee) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 21666 ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡੇਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ/ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਡੇਟਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸਰਵਰਾਂ ਵਿਚ ਡੇਟਾ ਭੇਜ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਐੱਨ ਸ੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।