ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ

ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ (National Disaster Management Authority) ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮੁਲੰਕਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਭਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ। ਅਹਿਮ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਹਕੁਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਾੜੀ ਚੌਗ਼ਿਰਦੇ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਉਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤੀ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਓਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਚਿਣਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਦਾ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਧ ਔਖੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੜਿੱਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਤਾ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।