ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 29 ਜਨਵਰੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ-76 (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਐੱਨਐੱਚਐੱਸਆਰਸੀਐੱਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 43 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 117.17 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 474.772 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 55.613 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਆਲਪੁਰ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਸਫ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਰੁੜਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 13 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਪਿੱਲਰਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 4 ਮੀਟਰ ਸੜਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦੀ 350 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 320 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਲਾ, ਮਨੌਲੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਖ਼ੁਰਦ, ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਬਾਕਰਪੁਰ, ਰੁੜਕਾ, ਕੰਬਾਲਾ, ਦੁਰਾਲੀ, ਸਨੇਟਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਸ਼ਾਮਪੁਰ, ਭਰਤਪੁਰ, ਗਿੱਦੜਪੁਰ, ਮੱਛਲੀ ਖ਼ੁਰਦ, ਚੂਹੜ ਮਾਜਰਾ, ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਮੱਕੜਾਂ, ਟੋਡਰ ਮਾਜਰਾ, ਮਜਾਤ, ਚੁੰਨੀ ਖ਼ੁਰਦ ਸਣੇ ਖੇਲਣ, ਮਾਲਣ, ਜੋਧਪੁਰ, ਨਗਲਾ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਹੰਡੇਸਰਾ, ਸੀਹਾਪੁਰ, ਬੜਾਣਾ, ਜੌਲਾ ਕਲਾਂ, ਮੀਆਂਪੁਰ, ਬਗਵਾਸੀ, ਜਵਾਹਰਪੁਰ, ਜਨੇਤਪੁਰ, ਦੇਵੀ ਨਗਰ, ਬੀੜ ਬਾਕਰਪੁਰ, ਮੁਹੰਮਦਪੁਰਾ, ਧਨੌਨੀ, ਪਰਾਗਪੁਰ, ਬੈਰਾਗਪੁਰ, ਸੀਤਾਬਗੜ੍ਹ, ਛੱਤ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।