ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ (ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ, ਮਸਰ), ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ: ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ 22 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਗੰਨੇ ਲਈ ਐੱਫਆਰਪੀ ( ਵਾਜਬਿ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਮਾਮੂਲੀ’ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ- ‘ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ; ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਅਡਿ਼ੱਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਸੂਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।