ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਉਭਾਰ

ਔਨਿੰਦਿਓ ਚਕਰਵਰਤੀ

ਦੋਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਫਲੈਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚ ਵਿਕਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 11000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ/ਮਕਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਕੀਮਤ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫਲੈਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲ-ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਚ ਬਿਆਨਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਸੀ- ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ, ਭਾਵ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸਾਸੇ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਰਸਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਕੋਟਾ-ਪਰਮਿਟ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੁ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਫ਼ੀ ਸ਼ਾਪਸ ਅਤੇ ਲਾਊਂਜਾਂ/ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭੇਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਕਦੀ/ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 1990 ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 2000ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ‘ਕਾਲੇ’ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵੱਟਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੌਲਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੰਡਾਰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਰੱਜ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਉਚਿਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚ ਸੂਚੀ-ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2007 ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ) ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੁਝ ਘਬਰਾਇਆ ਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਲਾਲ/ਬਰੋਕਰ ਉਹੋ ਸੀ।
ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਪੀਏ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਤੇ ਫੈਲ ਗਏ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2000ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬਣਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਯੂਨੀਕੌਰਨਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਪੀਓਜ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚ ਕੇ ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਤਾ-ਦਲਾਲ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਸ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਦੀਪਤ ਕਵੀਰਾਜ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ-ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ (bureaucratic-managerial-intellectual elite) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਤੰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਕ ਵਿਖਿਆਨ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।