ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਟ੍ਰਬਿਿਉੂਨ ਨਿਉੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਮਾਰਚ
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਿਜੈ ਟਿਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਹੇਮ ਰਾਜ ਸਟੈਨੋ, ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਡਾ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।