ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 1995 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ) ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪਰਾ 1995 ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2022 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2013 ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5340 ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਬਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (Punjab Urban Planning and Development Authority- ਪੁੱਡਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ) 1995 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2006-07 ਵਿੱਚ 6 ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ), ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ), ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਏ), ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀਡੀਏ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਡੀਏ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇਡੀਏ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2018-19 ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਬੀਐੱਨਡੀਏ) ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਸਏਐੱਸਯੂਡੀਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ। ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਹਰੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਕਰ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪਰਾ 1995 ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।’’
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਗੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਢਿੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ, ਕਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ, ਕਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ। ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ; ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹਨ; ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਅਸਰ ਹੈ।
ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 94642-25655