ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਰੁਖ਼ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਕ ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡੇਗੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ; ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।