ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਦਾ ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਅਬੂਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿੱਸ ਪਏ, ‘‘ਮੰਦਾ ਢੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੂਚੇ, ਖੁਰਾਕ, ਦਵਾਈਆਂ, ਲੇਬਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੁਆਇਲਰ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੀਡ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਰਾ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਦਿ ਸਭ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਚਾਰ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਲਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਝਾੜ ਅਤੇ ਭਾਅ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ 3-4 ਵਰ੍ਹੇ ਫ਼ਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੀਂਹ, ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁੰਡੀ, ਕੀੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਉਤਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗਾ?
ਮੁੱਢਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਥੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਊਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਮਾਰ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਭਾਅ ਜਾਂ ਘਟਿਆ ਝਾੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਉਸ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ।
1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੂਜਬ ਡੰਗਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਘਰ ਡੰਗਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਾਂ ਚਰਾਂਦਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਸਮੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਜਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਉਤਾਪਦਨ, ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੜਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ। ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਟਿੱਚਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਭੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਜੀ ਸੰਵਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਦਿਸਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਹੋਦਾਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਗੋਭੀ ਬੀਜਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1991-92 ਤੋਂ 2023-24 ਦੇ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਭਾਵ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। 2022-23 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦਰ ਚੋਖੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? 2023-24 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਿਗੂਣੀ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ (ਦੂਸਰੇ ਅਗਾਊਂ
ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ)। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 1991-92 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਪਰ 2014-15 ਤੋਂ 2023-24 ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਔਸਤ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਨਾ ਟੱਪੀ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.5 ਅਤੇ 3.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਦੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਔਸਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੱਸੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 13.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ। ਜੇ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਚਾਰੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਆਈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤਿਆ ਵਰ੍ਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਸ਼ਨਿਕ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ 1850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ। 2023 ਦਾ ਸਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਗਰਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ? ਮੌਨਸੂਨ ਚੱਕਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਿਵਾਏ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਤੋਂ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਧੀਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਧੀਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਹਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਲਾਗਤ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਝਾੜ ਵੀ ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1950 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ। ਇੰਝ ਭਾਅ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 185.86 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਦਰ 150 ਰੁਪਏ ਵਧ ਕੇ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਅਤੇ ਝਾੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਦਰ 75000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਵਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ-’ਕਹਿਰੇ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਰੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 98150-00873