ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਬਹਾਲ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 5 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਰਾਉਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਗਰਾਉਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਿਆਰਾਂ ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਾਥੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਆਰਾਂ ਸਤੰਬਤ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਅਖੀਰ 15 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਈਓ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸ ’ਚ ਈਓ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਉਲਟ ਗਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।