ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਸਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ):

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ‘ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਏ ਜਾਣ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਿੱਟ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਸ਼ਪਸਟ ਲੱਭਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਉਮੀਦ ਤੇ ਭਰੋਸਾ’ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ, ਧਮਕੀਆਂ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਸਮੇਤ ਖਾਸ ਕਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।