ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਿਖਤੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਰੈਲੀ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੀਮੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਮ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ‘ਸੱਥ’ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਸੱਥ’ ਤੋਂ ਰਿਮਲਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਐੱਫਐੱਸ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਸਓਆਈ ਤੋਂ ਜਸ਼ਨ ਜਵੰਦਾ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੋਪੂ ਤੋਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਈਐੱਸਏ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋਮਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।