ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਭ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।