ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ (Land Acquisition Act-2013) ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੁਰਬੋ (ਐਲਐਂਡਟੀ) ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 2015 ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 1894 ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਲਈ (ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ) ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ, ਯਾਂ ਦਰੀਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਟਕਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੋ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 80% ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਹ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇ।