Preamble of the Constitution: ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ  'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 1976 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਸਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ  ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਅਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।  ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਰਾਹੀਂ 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।’’ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਝ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 368 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?" ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ "ਸਮਾਜਵਾਦੀ", "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ" ਅਤੇ "ਅਖੰਡਤਾ" ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 1976 ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ  ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਸੀ।  ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਨਣ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ" ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ "ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ" ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣ" ਨੂੰ "ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ" ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਸਮਾਜਵਾਦ" ਅਤੇ "ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ" ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ 1949 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪੈਰੇ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ