ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ

ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਿਆਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 59358 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 147 ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੀਪੀਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ-ਤਲਵੰਡੀ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਾਇਲੋ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਇਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜੋਖ਼ਮ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ, ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਨਾਲ ਪੀਪੀਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੇਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਪਾੜਾ ਫੰਡਿੰਗ (ਵੀਜੀਐੱਫ) ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਖਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਪੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਜਿਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਜਿਹੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਗੀਨਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਭਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧੇਰੇ ਸਮਤਾਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਡਲਿਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਵੇਂਪਣ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੀਈਐੱਸ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਆਫਸੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਢੀ ਪੱਟੀ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਪੁਟ/ਆਊਟਕਮ ਆਧਾਰਿਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ (ਓਬੀਪੀ) ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਪੈਦਾ ਕਰਨ।
‘ਪੀਪੀਪੀ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੈਵ ਈਂਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ‘ਪੀਪੀਪੀ’ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਬਲ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਭ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਪੀਪੀਪੀ’ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਠੋਸ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੰਗ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਉਤਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇਣ। ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ‘ਪੀਪੀਪੀ’ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਖੇਡ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਏ।
ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚੌਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਮੀਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਕਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਂਚੇ, ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਧ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ।
**ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।