ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਰਾਜਨ ਕਸ਼ਿਅਪ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (13 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ) ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਤਵਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਭਾਵ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕੌਂਸਲਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1992 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਉਸ ਵੇਲੇ 496 ਜਿ਼ਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ (ਜਿ਼ਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ), 5905 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ, 230762 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਧੱਕੜ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਵੀ ਅਕਸਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਪ੍ਰੌਢ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟੀ, ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਬੌਰ੍ਹੋ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਨੇਮਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਸੀ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰੂਡੀ ਜੂਲਿਆਨੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਗਾਮੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹੂਰੀਆ ਦਾਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਜੇਰਾ’ ਦਿਖਾਉਣ ਬਦਲੇ ਇਕ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਦਿੱਤੀ। ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ‘ਜਲ ਪੂਜਾ’ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਿ਼ਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀਐੱਮ) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਅਕਸ’ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਡੀਐੱਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਤੀਜੇ (ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਥਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੋੜ ਘੋੜ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
*ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।