ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 31 ਜਨਵਰੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੱਜ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਪਾਵਰ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਪਦਉਨਤ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐੱਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕੇ/ਸਥਾਈ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 1.65 ਕਰੋੜ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ 2019-20 ਵਿੱਚ 365 ਕਰੋੜ, 2021 ਵਿੱਚ 225 ਕਰੋੜ, 2021-22 ਵਿੱਚ 261 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ) ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਪਗ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰੀਸਿਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐੱਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐੱਕਟ 2003 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।