ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

* ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
* ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਅਸਹਿਮਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪ-ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਛੜੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ ਈਵੀ ਚਿਨ੍ਹੱਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ 2014 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪ-ਵਰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 140 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ 16 (ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ) ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 15(4) ਅਤੇ 16(4) ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ (ਏ) ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਇਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ (ਬੀ) ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਪ-ਵਰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ।’ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 565 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਛੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖੇ ਗਏ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖੇ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਜੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 85 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਇਕ ਸਮਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਪ-ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਧਾਰਾ 341 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਤੀਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ/ਉਪ-ਵੰਡਣ/ਉਪ-ਵਰਗ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਸਮੂਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ/ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 15, 16 ਅਤੇ 341 ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਰਗ ’ਚ ਉਪ-ਵਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸੂਬੇ: ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ’ਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਦਾ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ 281 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ