ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ

ਔਨਿੰਦਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ

ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ‘ਪਾਵਰ’ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ? ‘ਪਾਵਰ’ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਬਾਬੂ’ (ਅਫਸਰ) ਦੇ ਪੈੱਨ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕੇ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਜਿ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਕੋਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਘਪਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਫੋਰਸ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੇਤਾ-ਬਾਬੂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਧਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ‘ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਆਸਤ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸੌ-ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ, ਖਾਣਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਪਨਾਹ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਪਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਯਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਉਛਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਲਵੱਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਝ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ‘ਸਫ਼ਾਈ’ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2000 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਬੱਚਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਦਾ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਫੁਲਾਏ ਗੁਬਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ।

ਇਹ ਗੱਲ ‘ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ’ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਸਨਅਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਾ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨਅਤੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਖ਼ੈਰਖਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਨਅਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵਪਾਰੀ-ਸਨਅਤੀ-ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਅਗਾਂਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੀਡੀਆ- ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੋਵੇੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਹਿਮਤੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏ, ਵਿੱਤ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ (ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਕੜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਚਲੰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਆਤਮ-ਘਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਂਮਾਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ 2017-18 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 9.8 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਸੰਵੇਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੂਚੀਦਰਜ 500 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਵਿਚ 17.6 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2020-23 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 10.7 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 34.3 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਧਨਾਢ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤ੍ਰੇੜ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਵਰਕਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ।