ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਨ

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਜ਼ (Association for Democratic Rights-ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 2009, 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ 71 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 71 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੌਲਤ 6.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 23.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਔਸਤ 286 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ; 2009 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਔਸਤਨ ਚੌਗੁਣੀ ਹੋ ਗਈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ (ਕਰਨਾਟਕ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇਆਰ ਚੰਦੱਪਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ: ਦਸ ਸਾਲਾਂ (2009 ਤੋਂ 2019 ਤਕ) ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ 4189 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ; 2009 ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ 1.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਜੋ 2019 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 50.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੀਵੀ ਮੋਹਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1306 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ; 2009 ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਜੋ 2019 ਵਿਚ 75.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 1124 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਪੁਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਿਨਾਕੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 296 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 261 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ 217 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ; ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ; ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਏਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅਮੀਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੂਝ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਵੋਟਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਵੋਟਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਘਟੇ ਹਨ। ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਮਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।