ਗ਼ਰੀਬੀ: ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ

ਨੀਰਾ ਚੰਡੋਕ
ਜਰਮਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਲਹੈਲਮ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਹੇਗਲ ਨੇ 1820 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਲਿਕ ਰਚਨਾ ‘ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਦਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਰਾਈਟ’ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੌਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।’’ ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਗਏ ਹਾਂ; ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਹਾਕਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਹੱਲ ਭਾਵ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਕਈ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸਦਾਰੀ (ਘੱਟ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਾਉਣ) ਜ਼ਰੀਏ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੌਝਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ?
ਹੇਗਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ‘‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਗ਼ਰੀਬੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬਿ ਅਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮੀ, ਜ਼ਿੱਲਤ ਅਤੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਦਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੋਝਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਨਿਰਪੇਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਸਾਪੇਖਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ: ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੱਪੜੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੱਲਨੁਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਮੁੜ ਘਿੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ? ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਖ਼ਲਾਕ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਕਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਮਾੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਝਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸਦਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਵਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬਿ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵੱਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ -ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੋਰ ਔਖੀ ਬਣ ਗਈ।
ਜੇ ਰਾਖਵੇੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਕਾਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।