ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਜੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁੱਧ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਪਤ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 923 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3.5 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ 2.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯੋਗ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਰਕਾ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 10 ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟ ਨੈਸਲੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4-5 ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ 230.58 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੁਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁੱਧ ਕੰਪਨੀ ਵੇਰਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 74 ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ 66.60 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਪਾਊਡਰ, ਅਤਿ ਸੰਘਣਾ ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ੂਬ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1980-81 ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ 3.22 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਉਦਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2009-10 ਵਿੱਚ 9.38 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2024-32 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 12.7 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2032 ਤਕ ਵਧ ਕੇ 1695.40 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਜੋ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਔਸਤ 2.5 ਤੋਂ 4.0 ਲਿਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 12.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਮੁੱਖ ਕਰ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਲਾਲ ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਗਿਰ ਨਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਊਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਢਲਣਯੋਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-1 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਮੁੱਰਰ੍ਹਾ ਮੱਝਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੌੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਗੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਸਾਤਲ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਫਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਖ਼ਾਤਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 3 ਤੋਂ 5-6 ਪਸ਼ੂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 20-25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100-200 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਚਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਬੀਜ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਜੋਗੇ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਅਲੀ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਦੁੱਧ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਅਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣੇਮਿਥੇ ਜਾਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਪਗ ਹਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਪਿਨਫੈੱਡ, ਸੂਗਰਫੈੱਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਆਦਿ ਨਿਘਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਦੁੱਧ ਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-3 ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚੇਟਕ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੰਪਰਕ: 98764-09829