ਡਾਕ ਐਤਵਾਰ ਦੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ

ਐਤਵਾਰ, 16 ਜੂਨ ਦੇ ‘ਦਸਤਕ’ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ?’ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਾਈਅਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ 1873, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੂਵਮੈਂਟ 1875 ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗਠਨ 1881 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੜਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ। 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ 2 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੀ ‘ਸੂਬੀ’ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿੱਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1984 ਮਗਰੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ।
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਡਕਾਲਾ (ਪਟਿਆਲਾ)

(2)

ਐਤਵਾਰ, 16 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਮਨਮੋਹਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ’ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਬੰੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਮੰਗ ਵਾਜਬ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੁਣ ਤਕ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਕਮ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫੇਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਧਰੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਹਿਰਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲੀਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਐਤਵਾਰ, 16 ਜੂਨ ਦਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ’ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਦਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਲੁਆ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਭਾਵ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਲਝਰਾਣੀ (ਬਠਿੰਡਾ)