ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ’ਤੇ ਲੇਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ, ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਖੂਬੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਖਲੇ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਕਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।