ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ
ਜਦੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਰ-ਦੂਰੇਡੀ ਸਬ ਡਵਿੀਜ਼ਨ ਕੁਪਵੀ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੈਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ 70 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਏ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਹੁਣ 63 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਏ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੇ 70 ਵਿਚੋਂ 63 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 140 ਵਿਚੋਂ 95 ਕਾਲਜ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ/ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।