ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗਰੀਬੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਫਤਰੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਬਣਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ!
ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ? ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬਦਲਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਿਖਿਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਾੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਆਗੂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਸ਼! ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਲਾ ਇਤਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ; ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰੜੀ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਅਡੋਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅਣਗਿਣਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਖ਼ਾਤਿਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਕਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਗੱਚ ਭਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਬੱਬਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ... ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਫਾਂਸੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੌੜ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਉਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 10-15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ; ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਉਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਉਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਰੇਟ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵੱਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿਉਂਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਓ।
ਸੰਪਰਕ: +61-432-548-855