ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਅਰੁਣ ਮੈਰਾ

ਭਾਰਤ 1947 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1949 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਭਾਰਤ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਸੀ। 1990 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 367 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ 317 ਡਾਲਰ; ਭਾਵ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭੱਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। 2022 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 12720 ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 2388 ਡਾਲਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ; ਭਾਵ, ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ।
1991 ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸਿਸ ਫੁਕੂਯਾਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਿਧਾਏ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ।
ਉਂਝ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਅੜਾਈ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸੀਅਤਾਂ ਵਾਲਾ ਚੀਨੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋਬਦਲ ਆ ਗਈ। ਆਲਮੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ; ਭਾਵ, 1990 ਵਿਚ ਇਹ 3.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2017 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ; ਭਾਵ, ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸਾਬੈਲਾ ਐੱਮ ਵੈੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਾਓ ਚਾਈਨਾ ਐਸਕੇਪਡ ਸ਼ੌਕ ਥੈਰੇਪੀ: ਦਿ ਮਾਰਕਿਟ ਰਿਫਾਰਮ ਡਬਿੇਟ’ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੰਝ ਕੀਤਾ। ਚੀਨੀ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਣਹਾਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ’ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਚੀਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਚੋਭ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰੋ’ (ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ)।
1991 ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਬਾਓ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰ ਚੋਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਵਿਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕੇ।
ਚੀਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੰਡਰਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਵਾਜਬਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬਿ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ।
ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉਪਜਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹੀ ਸਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰਾਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੂਤਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਂਝ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਰੋਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਧਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ (ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਵੀਂ ਰਸਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਮੰਡੀ ਪੱਖੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਦਾਰ ਮੰਡੀ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
ਆਓ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ, ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਚੋਖੀ ਮਾਲਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਦਿਖ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ: ਜੋ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਣਸ (ਧਨ) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਜਿਹੀਆਂ ਛੇਤੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।