ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 29 ਜੂਨ

ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੇਤਰ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਪੁੱਡਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਬੇਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਲਗਪਗ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ੇ, ਸੀਐੱਲਯੂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲੌਂਗੀ ਸਮੇਤ ਸੈਕਟਰ-90 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-91 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-82 ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।