ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾਅ ’ਤੇ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐੱਨਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਈਕਾਟ ਨੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਬੀਐੱਨਪੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਐੱਨਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ‘ਜੁਝਾਰੂ ਬੇਗਮਾਂ’ (battling Begums) ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1990 ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 2009 ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐੱਨਪੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬੀਐੱਨਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਹਿਮਾਨ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਐੱਨਪੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬੀਐੱਨਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਖਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਬੀਐੱਨਪੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਐੱਨਪੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਐੱਨਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 15ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ/ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ (2007-09) ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ/ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਉਸ ਉਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 2.50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਕਰਜ਼, ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 2.90 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦਰਿਆ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਦਮਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਉਤੇ ਪਦਮਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 1.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ/ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਮਾਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਜੁੱਟ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਐੱਫਈਏ (ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ) ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
*ਐਸੋਸੀਏਟ ਫੈਲੋ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਨੈਲਸਿਸ।