ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ (ਡੀਜੀਪੀਜ਼) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ’ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਚਾਈ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੜੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇੰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਵੇ।’’ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 193(3) ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ 173(2) ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸੂੁਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 193(3) ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ 173(2) ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।