ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੰਦਗੀ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਬੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ’ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਧੁੰਦਲੇ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਗਰੀਨ ਵਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਮੁੱਕੇ, ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।