ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇਵੀ ਵਣਜੀਵਨ ਰੱਖ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਖਵੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਖ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਕਾਮੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਲਨ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਬੱਦੀ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਦੀ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਣਜੀਵਨ ਰੱਖ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ-ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ-ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ’ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।