ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁੜਗਾਉਂ, ਨੋਇਡਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਟਾਵਰ ਤਾਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਲਿੰਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਚਾਈ-ਰਕਬਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਘਣਤਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸਿਟੀ ਫ੍ਰਰੀਵੇਅਜ਼ ਵੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ (ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਪਤਿ ਹੈ) ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਪਛੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਤਿੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਤੇ ਕੱਟ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਪ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਤਿ ਬੱਸ ਲੇਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਹਿਲੀ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੈਫਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਟਰੈਫਿਕ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਿੰਕ ਛੋਟਾ ਕਰੇਗਾ; ਮੱਧ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਟਰਾਂਸ-ਹਾਰਬਰ ਲਿੰਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ; ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜ਼ੇਰੇ-ਤਾਮੀਰ ਹੈ; ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਕੁਨੈਕਟਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ-ਬਣਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈ ਉਪ ਨਗਰੀ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲੀ-ਬਾਂਦਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਿੰਕ, ਬਾਂਦਰਾ-ਕੁਰਲਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਬੈਕਬੇਅ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਧਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੌਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰੀਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਤਿੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੜਕੀ ਤੇ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਗਲਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ ਸੰਪਰਕ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਨਹਾਵਾ-ਸ਼ੇਵਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੇ ਨੋਇਡਾ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕਾਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾਵੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੇਰਠ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ, ਠਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਦੇ ਗਰੇਟਰ ਬੇਅ ਇਲਾਕੇ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਜਿਥੇ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ?
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।