ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੁਈ ਦਿ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਹਨ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਡਕੈਤੀ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ’ ਤੇ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।