ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।’’ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਖ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਣੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮੂਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨਗੇ।’’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।