ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਪਗ 19 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਰਕਰ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਅਤੇ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243-ਯੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੋਵੇ।