ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ/ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨ ਵੀ ਠੋਕਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐੱਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਲਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਊਣ/ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।