Civil Services Exam ’ਚ SC/ST ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ: SC/ST ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਗ; ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਤੈਅ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਮੁੰਬਈ, 12 ਫਰਵਰੀ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Bombay High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (SC/ST) ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇਕ ਅਪਾਹਜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਵਾਸੀ 38 ਸਾਲਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠਣਦੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੌਂ ਵਾਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ (OBC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PwBD) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਓਪਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਕੁਮਾਰ, ਜੋ OBC ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤੀ ਡਾਂਗਰੇ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਭੋਬੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਓਬੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ