ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਹ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਸੀਐੱਮਏ) ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੀਸੀਐੱਮਏ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੀਸੀਐੱਮਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਚ ਵਿਆਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਐਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।