ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ 1993 ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਆਦਿ ਸਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ 19 ਨਵੇਂ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ, 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ।
ਲੋਕਨੀਤੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਾਤਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਿਚੋਂ 7 ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਿਚੋਂ 8 ਵੋਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ 57% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ’ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਸੀ। ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ (51%) ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 50% ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 26% ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਵਿਚੋਂ 7 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ; ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ 4% ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ’ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਲ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 37% ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 41% ਮਿਲਿਆ; ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 48% ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 43% ਮਿਲਿਆ। ਐਤਕੀਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰ ਵੰਡ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 36% ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 45% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ; ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ 48% ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 34% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਜਾਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ 61%% ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 32% ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 33% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 45% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 48%, ਆਦਿਵਾਸੀ 35% ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 90% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33%, 30% ਤੇ 5% ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 17% ਵੱਧ, ਭਾਵ 40% ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 90% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤ (3,42,239,59 ਕਿਲੋਮੀਟਰ.) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਛੇ ਉਪ ਖੇਤਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 39% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ਵਿਚ 71% ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕੁਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 62% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਾਸਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 50% ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 41% ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 38% ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ 43% ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਵਲ 38% ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਇਉਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 48% ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 45% ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 36% ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 23% ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 43% ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 38% ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ, ਭਾਵ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਇੰਦਰਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 78% ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 41% ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 42% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.23% ਅਤੇ 2.84% ਵਧਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਘੱਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 42 ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ 37% ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ; ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਈ, ਉਹ ਕੇਵਲ 31% ਵੋਟ ਹੀ ਲੈ ਸਕੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ; ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਬਚਾਈਆਂ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 37% ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 48% ਹਿੱਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 35% ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ 2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ 33.07% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ (ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਵ੍ਹਟਸਐੱਪ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 67% ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 62% ਤੱਕ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 24% ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਸ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ 2023 ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਧਾਰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-75563