ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਜਗਰਾਉਂ, 27 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਚ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਇਸੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਟਰਮੀਨਲ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂੱਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਬਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਸੜਕ ਵਿਭਾਗ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਦਿਆਂਲ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੱਬੂਵਾਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਹਾਂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੰਗੇਰੀਲਾਲ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਬਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪੁੜੈਣ, ਜਸਮੇਲ ਮੋਹੀ, ਮਨਜੀਤ ਮਨਸੂਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕਤਰ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਪੀਏਯੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਪੀਏਯੂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡੀ.ਪੀ. ਮੌੜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਕਰ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ 66 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦਾ 2.44 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2.59 ਕਰਨ ਆਦਿ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲਾਨਾ 2400 ਰੁਪਏ ਜਜ਼ੀਆ ਰੂਪੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੱਗ ਵੀ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇਐੱਲ ਨਾਰੰਗ ਸਮੇਤ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਅਜੀਜ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਸਰਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੈਪਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਪਾਲ ਰਾਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।