ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 6.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਸੁਆਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਕਾਈ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਚੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਦਰੱਖ਼ਤ ਲਾਉਣਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ (2013-23) 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 2030 ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀਓਪੀ (Conference of the Parties)-29 ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਨੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਘਟੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।