ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜਨਵਰੀ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏਬੀਪੀਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਬੀਪੀਐੱਸ 12 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪਤੇ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 14.28 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਕਰੀਬ 13.48 ਕਰੋੜ ਵਰਕਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 12.90 ਕਰੋੜ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 12.49 ਕਰੋੜ ਵਰਕਰ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਮੇ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਗਨਰੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ’ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ