ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏਬੀਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੇ ਫਿਰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਧਿਅਮ (ਐੱਨਏਸੀਐਚ ਤੇ ਏਬੀਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹੈ ਕੇਂਦਰ: ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਧਾਰ’ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ‘‘ਹਥਿਆਰ’’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ 26 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 41.1 ਫ਼ੀਸਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ‘‘ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ